“ਬਦਨਾਮ ਅਗਰ ਹੋਂਗੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਗਾ”
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 2014 ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਧਰੇ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੈ, ਕਿਧਰੇ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ (ਸਲ.) ਦੀ ਸ਼ਾਨ ‘ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੈ, ਕੋਈ ਕੁਰਆਨ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲੰਿਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜੋ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਦੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੈ ਜਿਵੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਹਿਰਾਈਚ (ਯੂਪੀ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਭੀੜ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਿਕ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪੁਲਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬਲਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਲਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਧਵੀਆਂ, ਸਾਧੂਆਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ । ਮੁਫਤੀ ਸਲਮਾਨ ਅਜ਼ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ । ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੌਲਾਨਾ ਕਲੀਮ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਨਆਰਸੀ, ਸੀਏਏ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ । ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ । ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫੋਰਨ ਬਾਦ ਰਾਜਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਪੂਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰਫ ਅੱਲ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਬਰ’ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬਰਸੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਫਿਰੌਨ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜੋ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ।
ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਜਵਹਾਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਖਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ “ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਇਮਜ਼” ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੇਜ਼ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਛਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਡੰਕਾ ਸੋਗ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਇਮਜ਼ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 22, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਇਮਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ । ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਣ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਟਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ।