ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਤ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਘਟ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਰੌਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ (ਜੀ.ਵੀ.ਏ.) ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 14.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਫਿਸ (ਐਨ.ਐਸ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚੋਂ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅੰਤਿਮ ਖ਼ਪਤ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਜੋੜ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2024-25 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 76.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ‘ਚ ਪਏ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ 2.8 ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਆਲਮੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਲਈ ਰੱਖੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਨਫੀ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 11.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖ਼ਣਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ 46.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.4 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।“