ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐਮਐਮ) ਦੇ 28 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ (ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ) ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।