ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ’ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਈਦਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ, ਬਹਿਰਾਇਚ, ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ, ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ, ਪੀਲੀਭੀਤ, ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਵਸਤੀ, ਬਹਿਰਾਇਚ, ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ, ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ, ਪੀਲੀਭੀਤ, ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
10 ਅਤੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਾਵਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 104 ਮਦਰੱਸਿਆਂ, 1 ਮਸਜਿਦ, 5 ਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ 2 ਈਦਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਦੋ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹਿਰਾਈਚ ਵਿੱਚ, 13 ਮਦਰੱਸੇ, 8 ਮਸਜਿਦਾਂ, 2 ਮਕਬਰੇ ਅਤੇ 1 ਈਦਗਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 11 ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 171 ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਸਜਿਦਾਂ, 18 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, 5 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 9 ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਦੀ ਨੌਤਨਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਰਸਾਮਾਲਿਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 29 ਮਦਰੱਸੇ ਅਤੇ 5 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਸਜਿਦਾਂ, 1 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, 1 ਈਦਗਾਹ ਅਤੇ 8 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 9 ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 0.0310 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਦਰੱਸੇ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 30 ਮਦਰੱਸੇ, 10 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ 1 ਈਦਗਾਹ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਦਰੱਸੇ, 10 ਮਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 1 ਈਦਗਾਹ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਮਜ਼ਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।