ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਬੀਆਈ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ 1991 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਯੂ-ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ… ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਜੰਗਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 31.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 35-37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਰ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ… ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲ 511.81 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 10.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਹਨ।
ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ (2023 ਬਨਾਮ 2021) ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲੁਰੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.3-1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਨੀਚਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 35 ਅਰਬ ਰੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਜੀਵੀਏ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਆਫਸੈੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੁਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੂ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।