ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਉਪਜਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾਇਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਬ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਔਨਲਾਈਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ।