ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ-7 ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਔਕੁਸ’ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ “ਮਹੱਤਤਾ” ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।’
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ “ਕਵਾਡ” ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਭਵਿੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀ-7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਨ ‘ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚੀਨੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਕਵਾਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਵਾਡ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।