ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.52 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਰਸਮੀਕਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ 15% ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 40% ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼, ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਡਾ. ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21-25) ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਰਾਜ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੰਠ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ੰਭੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਘੰਠ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।