ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੀਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਤਿਆਕੀ ਸਾਵਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਸਤਿਆਕੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਉਸਨੇ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵੰਦਨਾ ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ‘ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਣ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ‘ਮੋਦੀ’ ਉਪਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕੌਰਵ” ਕਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਰਐਸਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਮਲ ਭਦੌਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਟੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰ ਅੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਬੋਰਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਕਾਮਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਪੇਟਾ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਠ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਦਨ ਬ੍ਰਹਮਭੱਟ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ “ਕਤਲ ਦੋਸ਼ੀ” ਕਹਿਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।