ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 104% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ 96 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 195 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 142% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ 61 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 147.37 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਧੁਨਿਕ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਵਾਲੀ ਜਲ-ਪਾਲਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਚਰੀਆਂ, ਤਲਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕੋਲਡ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਲਈ 2,703.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2015 ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।