ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,002.85 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਭੂ-ਸਥਿਰ ਔਰਬਿਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਭੂ-ਸਥਿਰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 1,002.85 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 46 ਗਾਹਕ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲੲ ਐਲਈ਼ਓ ਅਤੇ ਐਮਈਓ-ਅਧਾਰਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਮੇਤ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ 100% ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜ਼, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸਿਗਨਲ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਲਈ਼ਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 400 ਤੋਂ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਘੱਟ-ਲੇਟੈਂਸੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਐਮਈਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 8,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਈ਼ਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟੈਂਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 100% ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਟਕਾਮ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਵੰਨ ਵੈੱਬ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਪੂਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਟੀਡੀਪੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਾਧਾ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਟੀਡੀਪੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਨਬੀਐਮ 1.0 ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਬੀਐਮ 2.0 ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕੀ 1.7 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਡੀਬੀਐਨ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਵਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੇਟਾ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਫ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਉੱਚ-ਥਰੂਪੁੱਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ 19 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ।
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।