ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦਾ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਗਾਜ਼ਾ’ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ’ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਖੇਤਰੀ ਸਬੰਧ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਰਾਤੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਿਚਰਡ ਮਾਰਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੋਫ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ, ਅਰਬਪਤੀ ਵਿੱਤਦਾਤਾ ਮਾਰਕ ਰੋਵਨ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਹਾਇਕ ਰਾਬਰਟ ਗੈਬਰੀਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦਾ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਗਾਜ਼ਾ’, ਡਾ. ਅਲੀ ਸ਼ਾਥ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਥ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜੈਸਪਰ ਜੈਫਰਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਫੋਰਸ (ਏਐਸਐਫ) ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ’ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂ ਐਸ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂ ਐਸ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, “ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਤੁਰਕੀ, ਮਿਸਰ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।