ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਖੇਤਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁਣ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਤੁੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ 2027 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁਣ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਘਰ ਸੂਚੀਬਧਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬਧਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬਧਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ-ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੈ-ਗਿਣਤੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ 33 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ 33 ਸਵਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2027 ਦੀ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜਾਅਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1881 ਅਤੇ 1931 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈEਐਸ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਖਰੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 15ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2011 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾਅਰਾ “ਸਾਡੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ” ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.21 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 620 ਮਿਲੀਅਨ (51.54%) ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 580 ਮਿਲੀਅਨ (48%) ਔਰਤਾਂ ਸਨ।