ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਦਰਜਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ । ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਵੀ ਹਨ । ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਪੱਕ ਕੇ ਮੰਡੀ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮੰਡੀ ਵੜਨ ਲਈ ਈ-ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਈ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਸਭ ਹੁਕਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੈਕ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਫਸਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਸਿਅਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਨ । ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਜਪਾ ਲ਼ੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਹਿਰ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਅਤੇ ਇੱਕਸੁਰ ਆਵਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।