ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (Green Revolution) ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾ ਤੇ ਲਿਆ ਬਿਠਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਿਉ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਓਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ 1960-65 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਚੁਣੇ ਕਿਉ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੂਬੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਘਟੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (Green Revolution) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ !
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ,ਮਜਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸੈਕੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ,ਮਜਦੂਰ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ, ਕਿਸਾਨਾ, ਮਜਦੂਰਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।