ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (HKRNL) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। HKRNL ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ “ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ” ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤਾਂ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਮਾਨੀ ਫ਼ਰਮਾਨ: HKRNL ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ HKRNL ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 58 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ HKRNL ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਈਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਪਲੱਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
HKRNL ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫਸੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, HKRNL ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, HKRNL ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ: ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ, ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ
HKRNL ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ HKRNL ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। HKRNL ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇ।
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ
HKRNL ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।