ਤਖਤਿ-ਸ਼ਾਹੀਂ ਤਖਤ-ਨਸ਼ੀਂ ਪਰ ਅਪਨਾ ਰੰਗ ਚਡ਼੍ਹਾ ਦੇਤੀਂ ਹੈਂ
ਰਫਤਾ ਰਫਤਾ ਹਰ ਹਾਕਿਮ ਕੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਨਾ ਦੇਤੀਂ ਹੈਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ੧੫ ਅਗਸਤ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਮੰਦਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਢਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਲਿੱਤਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਹੀ ਗੱਤ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ
ਸੋਮਵਾਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੋਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਦੇ ਖਾਲਡ਼ਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਸੀ’। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੋ ਟੁੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ‘ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਜਤ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਵਿਓਂਤਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਮੀਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਬਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ-ਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ।” ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਪਟ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਲਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਜੇਕਰ ਸੱਤ ਕਰੋਡ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਸਾ ਕਿਹਡ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਡ਼ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰਟਰ ਤਹਿਤ ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਘੋਲ ਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੁਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ 90% ਮੀਡੀਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਡ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੱਟਡ਼ਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟਾਡਾ ਪੋਟਾ ਮੀਸਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਰਾਜੋਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੋਠਡ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਡ਼ਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਚਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਡ਼ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪੀਲ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਅਜੇਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਯੂ ਐਨ ਓ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾਲ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ। 2019 ਵਿਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ 
ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਓਂਦਿਆਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ, ਰਿਬੈਰੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇਣ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇਹੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਅਤੇ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਵਰਗੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੱਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਭਾਰਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਲਾਰ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਅਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ੩੪ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਦਭੋਲਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੇਖਕ ਐਮ ਐਮ ਕੁਲਬਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਂਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੈਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਓਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਡ਼ਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਓਂਕਿ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਗੀ ਅਦੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਵਰੰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲੈ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SSF (Special Security Force) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਭ ਲੋਡ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਫਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਲਾਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ , ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਤਾਂ ਰੂਡ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਮਲ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਮਨ ਚਾਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।