ਗਲ ਕੋਈ ਵੀਹ-ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਸੰਨ-2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, ਅਰਥਾਤ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੁਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿੱਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ’।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਾਰਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੋਰ ਵਿੱਚਲੇ ਹਊਮੈਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ-ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਟਕਰਾਉ ਕਾਰਣ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ‘ਹਿਦਾਇਤ’ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ, ਜਿਥੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤ੍ਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਦਲੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲਗ ਪਏ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ-ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਵੁੱਚ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਹ ਲਗਣ ਲਗ ਪਈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕਿੜ ਕਢਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਣ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ, ਠਿਕਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣਾ 
ਸੁਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਹੋ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੁਆਲ ਇਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਰਵੁਚਤਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰਕੇ, ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਉਠ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ‘ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ। ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ’ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਂਦ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਕਿ ‘ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿੱਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਵ੍ਹੇ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਿਆਂ ਵੀਹ-ਕੁ (20) ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਪੁਰ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਮੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਵੁੱਚ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਐਕਸਟੈਂਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪੁਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ’ ਪੁਰ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ-ਬੱਧ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀ ਰਖਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ-ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਆਰਥ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਪੁਰ ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਸੁਆਰਥ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸੁਆਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵੁਚਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਧਾਰਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਰਵੁਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਣ ਜਾਂ ਕਢਣ-ਕਢਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖ਼ਸ਼ਣ-ਹਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਆਪਣੀ ਭੁਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਰ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦੇ ਗਏ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁੱਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੁਰ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ।