ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਵੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ “ਹਾਕਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼“ ਬਨਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਫਾ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦਾ “ਚਾਰਾ“ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾ ਦਾ “ਖ਼ਾਜਾ“ ਬਨਣ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੜੱਪ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼,ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਅੱਕ-ਥੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੀਊਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਜਦ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਨਾ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ “ਵਿਰੋਧੀਆਂ“ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਫੌਜ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਮੱਲ ਲਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵੇਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 
ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਓਪਰਾ ਤੇ ਦੁਰਿਆਰਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੱਠੀ-ਮੱਠੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ?
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਹੇਠ ਮਧੋਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣਾ ਕੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪਟੱੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਹੱਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਪੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਫ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 1984 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੁਆਈ ਹੀ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਈ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਿਆ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਿਆ। ਨਿਰਾਸਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪੱਛ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਿਗਲ ਲਈ, ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੱਥੀਂ ਝੋਲੇ ਫੜਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 1966 ‘ਚ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 54 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਜਦਕਿ 5 ਜਾਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਰਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੌਕਣਬਾਜੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਿਸਕਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੂਹਨੀ ਮੋੜ ਕੱਟਕੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆ ਖੜੋਤੀ। ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਉ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ, ਕਰਵਾਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡਕੇ ਸਿਰ ਹੇਠ ਬਾਂਹ ਦੇਕੇ ਸੁੱਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਖੜਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੀਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਨਣ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਸਮਝਦਿਆਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚਾ ਖੇਂਰੂ-ਖੇਂਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅਧਮੋਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੱਠੀ-ਮੱਠੀ ਮੌਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।