ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ, ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਪੁਰ ਆਪਣੀ ਬੇ-ਬਾਕ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲੰਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ’ ਬਾਅਦ ‘ਲੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਲਾਲੀਪਾਪ’ ਥਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਉਭਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ, ਉਸਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਪੁਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੁਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਆਜ ਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਦੀਵੀ ਘੁਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁਜੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਕ ਚੁਕਾ ਪਾਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੈ ਹੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਅਜ ਦੇ ਪਾਣਾ ਵੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਊਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੀ, ਇਸਤੋਂ ਅਗੇ ਵੱਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀਉਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਉਜੜਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ (ਵਿਰੋਧੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ’ ਕਿਸਾਨੀ ਪੁਰ ਮਾਰੂ ਚੋਟ ਮਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਧਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ (ਰਖਿਅਕ) ਭੁਜਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ਼ ਧਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਨ੍ਹਣੂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ: ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਸਫਲਤਾ’ ਦਾ ਸੇਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਆਗਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਛੇ ਰਹੇ ਕਥਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਰਤੀ ਰਖੀ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋੜ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜ, ‘ਹਰਿਆਣੇ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹਦਾਂ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਗੜੀ ‘ਸੂਬੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਗਰਮੱਛੀ ਅਥਰੂ ਵਹਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ‘ਸਫਲਤਾ’ ਪੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦਿਆਨੇ ਵਜਾ, ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ‘ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ’ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤੁਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਪੁਰ ਦਾਅਵੇ ਠੋਂਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪੁਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
‘ਲੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ, ਸਾਂਝਾ, ਸਦੱਭਾਵਨਾ-ਪੂਰਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਿਆਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਮੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਂਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਵੰਡਾਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਮੁਕੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਉਭਾਰ ਤੋ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।