ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਚੋਣ ਨਾਹਰੇ, ਚੋਣ ਯੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ’ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕ ਰਿਹਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ, ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਡਾਂ ਉਪਰੋਂ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਬਾਕੀ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਸ ਜੋ ਉਪਰਲਾ ਮਾਲਕ ਕਹੇ, ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈ।
ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਮ-ਖਮ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ (ਐਨ ਡੀ ਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਯੈਦੀਅਰੱਪਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਕੇ ਭੁਮੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ।
ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਿੱਤ ਮੀਡੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜੋ ਜਾਬਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਹੈਂਅ ਪੁਗਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਉਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਬਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਬਸਪਾ (ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕੋ ਹੈ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੰਦਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿ੍ਹਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸਦੇ ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸੀ ਉਹਨਾ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਲਈ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਮੰਤਵ ਇਕੋ ਹੈ- ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਤੇਰਾਂ ਨੁਕਤੀ ਰਿਆਇਤੀ ਅਜੰਡਾ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਛ-ਛਾਣ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੋਣ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਦਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਐਮਪੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਟਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗਰ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ“ ਦੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ- ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਡੋਰੇ ਸੁਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਡੁਬਈ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਾ: ਐਸ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਇਆ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ,ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੌਂਪੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੀਆਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਅੰਨਾ ਡੀਐਮ.ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਦਿ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਾਸਵਾਨ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ।
ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸਖਸ਼ੀ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਕੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਨਣ, ਉਹ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਾਵਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ।