ਯੂਨੈਸਕੋ (ਦੀ ਯੂਨਾਈਟੈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਸੈਂਟੇਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ (5 ਅਕਤੂਬਰ 2021) ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਸੋਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਿਯੁੱਕਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਐਨਾ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲਿਖਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ‘ਚ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬੱਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੈੜਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਨੀਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਉੱਚਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 92ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਹੀ ਮਸਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਹੋਰ ਸਕੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2009 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਪਰ 2017-18 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ‘ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਲਈ ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ?
ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਉਥੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।
ਸਾਲ 1986 ‘ਚ ਬਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਥੇ ਦੋ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਧਨ ਰਾਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ, ਮਰਦਰਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ “ਆਖ਼ਰੀ ਕਤਾਰ“ ‘ਚ ਖੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਉੱਚ ਤੇ ਮਧਿਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਣਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਠਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਨ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇਕਰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੁੰਦੀ।