ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ 84, 87, 101, 103, 120 ਅਤੇ 125 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2,600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਸੈਕਟਰ 87 ਵਿੱਚ 236 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
- ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 84 ਵਿੱਚ 313 ਏਕੜ
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 101 ਅਤੇ 103 ਵਿੱਚ 321 ਏਕੜ
- ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 120 ਤੋਂ 125 ਵਿੱਚ 1,800 ਏਕੜ
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।