ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਤਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਲੰਿਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।