ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ/ਮੋਹਾਲੀ – ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀ 5994 ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ 2364 ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਉਕਤ 2364ਅਤੇ 5994 ਭਰਤੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ, ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ 7 ਫ਼ੇਜ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਈਟੀਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਈਟੀਟੀ 5994+2364 ਭਰਤੀ ਉਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬੰਟੀ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਸੰਗਤ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬੱਗਾ ਖੁਡਾਲ, ਪਰਮਪਾਲ ਫਾਜਿਲਕਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਸਾ, ਰਮੇਸ਼ ਅਬੋਹਰ, ਆਦਰਸ਼ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਗੁਰਸੇਵ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਟੀਟੀ 2364 ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਅਤੇ 5994 ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੁੱਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।