ਪਤਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਸਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਤਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ/ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।