ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਟਸਾ (ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਐਡਵਰਸੀਜ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ੰਸ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰੂਸੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਐੱਸ-400 ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਤੁਰਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਨ ਕਾਟਸਾ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਕ ਵਾਰਨਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਕਾਰਨਿਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਟਸਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ-400 ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਟਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਦੇ ਸਹਿ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਮੂਹ ਹੈ।ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ-400 ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3014 ‘ਚ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਰੂਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੰਪਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਟਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
