ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਤ 66 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਤ 66 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 35 ਗੈਰ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ 31 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ (ISA), ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ (IUCN), ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (IPCC), ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ (IRENA) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਫੋਰਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ (UNFPA) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਦਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ (UNESCO) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ “ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।