ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹਾਲੇ ਘੜੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਦੋਂ ਠੁਕਰਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ’ਸਿਫਾਰਸ਼’ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2019 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਅਨਸ਼ਿਚਿਤਤਾ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।