ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਆਈਐੱਸ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਙ ਆਰਆਈਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਆਈਐੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਆਰਆਈਐੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਸੇਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬੀਐੱਨ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਸੀਏਆਈ ਮੁਖੀ ਵਾਈਐੱਚ ਮਾਲੇਗਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰੰਗੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐੱਸ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤੀ ਨੇ 1994 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਐੱਨਸੀਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਸਮੇਤ 98 ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਸੀਡੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2002 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2011 ’ਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਟੇਕਓਵਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।