ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਟਿਊਬ ਕਿਡਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿੱਕਟਾਕ, ਸਨੈਪਚਾਟ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਯੂਟਿਊਬ ਕਿਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਕਿਡਜ਼ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਆਨਿਕਾ ਵੈੱਲਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਯੂਟਿਊਬ ਕਿਡਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਈ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨਿਕਾ ਵੈੱਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।