ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਉਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਵੇਅ ਉਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਅਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਉਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸ. ਮੁਹੰਮਦ ਹਕੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ 7 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਕੀਮ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਕ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਕੀਮ ਸੜਕ ਉਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਤਾ। ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ‘‘ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਅਪਣੀ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬਰੇਕ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੁਲ ਰਕਮ 1.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਪਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ 20:80 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ।