ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਮੋੜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 10 ਅੰਕਾਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ.ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ‘ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਟਿਕੁਨੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 5000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।