ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਿਲ ਪੇਟਕੋਵ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ 70 ਰੂਸੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸੇਨ ਵਾਸੀਲੇਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲਕਨ ਦੇਸ਼ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵੀ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟਕੋਵ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਰੂਸ ਦੇ 70 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਰੂਸ ਮਾਸਕੋ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਟਕੋਵ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ‘ਚ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਟਕੋਵ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੇਟਕੋਵ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੇਟਕੋਵ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੱਤ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।