ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਜੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਰਗੋਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।