ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪੇਂਦਰ ਨਾਥ ਦਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਲਾਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।