ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ! ਚੀਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ; ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਜ਼ੇਂਗਜ਼ੂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਵਰਕਪਲੇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 79 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 60 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 19 ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 79 (ਜਾਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਚੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ੇਂਗਜ਼ੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਬ੍ਰੇਕ’ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਜੀਈਐਮ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਬਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਵਰਕਪਲੇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ‘ਤੇ। ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਜੀਈਐਮ ਰਿਪੋਰਟ-2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸਿਰਫ਼ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।’ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਲਜੀਅਮ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।