ਈ-ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ.  ਨਕਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿਆਓ।  ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਖੈਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।  ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਈ-ਰੁਪਏ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਈ-ਰੁਪਏ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਆਉ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈਏ।  ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਕਦ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।  ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਉਕਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਰਕਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਈ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਈ-ਰੁਪਏ’ ਬਲਾਕ ਚੇਨ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।  ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।  ਖੈਰ, ਹੁਣ ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ‘ਈ-ਰੁਪਏ’ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਦਰਅਸਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।  ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।  ਯਾਨੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ।  ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।  ਦਰਅਸਲ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਖੈਰ, ਹੁਣ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ।  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।  ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।  ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ.  ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ।  ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਓਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।  ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।  ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦਾ ਹੈ।  ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ।  ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਲੇ ਧਨ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।  ਭਾਵੇਂ ਮੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।  ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।  ਵੈਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋ।  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਕਦ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।  ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਈ-ਰੁਪਏ’ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।