ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਉਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ’ (ਉਡਾਣ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 3.23 ਲੱਖ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 649 ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 93 ਗੈਰ-ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਟਰ ਏਅਰੋਡ੍ਰੋਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (VGF) ਵਿੱਚ 4,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ (RCS) ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ 4,638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 120 ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘ਉਡਾਣ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ “ਉਡਾਣ 5.5” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਜਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 150 ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।