ਦੇਹਰਾਦੂਨ – ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਆਰਪੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਥੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਈਨਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ !
