ਐੱਮਐੱਲਸੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਲਿਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਤੇ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਢੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਕਾਂਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 (5) ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿ੍ੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ।