Australia & New Zealand

‘ਕਵਾਡ’: 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਡ੍ਰੈਗਨ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਇਹ 4 ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼?

ਕੈਨਬਰਾ – ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਕਵਾਡ’ ਸਮਿਟ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਕਵਾਡ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਕਵਾਡ’ ਸਮਿਟ ਤਹਿਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਵਾਡ ਆਖ਼ਿਰ ਹੈ ਕੀ ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਵਾਡ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰ ਕਵਾਡ ਤੋਂ ਏਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲਗਦੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਵਾਡ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਿਰ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਆਏ? ਕਵਾਡ (QUAD) ਯਾਨੀ ਕਵਾਡਰੀਲੇਟਲਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਡਾਇਲਾਗ (Quadrilateral Security Dialouge)। 2004 ‘ਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ‘ਚ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੁਨਾਮੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ’ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮੂਹ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। 2007 ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਅਬੇ ਨੇ ਕਵਾਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। 2017 ‘ਚ ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕਵਾਡ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ।ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਾਮਰਿਕ ਗਠਜੋੜ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਵਾਡ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2019 ‘ਚ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 140 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਬਰਾਮਦ ਤੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 5ਜੀ ਤੇ 6ਜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਮੰਦ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਵਾਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਤਣਾਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੇਡ ਵਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਵੁਹਾਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਤੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ਤੇ ਕਵਾਡ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਕਵਾਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਵਾਡ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ-ਧਰੂਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ।

ਕਵਾਡ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਵਾਡ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਅਬੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹਿੰਦੂ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਵਾਡ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜਪਾਨ ਦੁਨੀਆਭਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ “ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਟਰੇਡ ਤੇ ਇਨਫਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਵਾਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਾਨ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Related posts

$100 Million Boost for Bushfire Recovery Across Victoria

admin

‘ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿੱਤੇਗੀ’ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਸੋਗ ਦਿਵਸ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ

admin

Sussan Ley Extends Thai Pongal 2026 Greetings to Tamil Community

admin