ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 72 ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਰਥਾਤ 1000 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 200 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948, ਦੀ ਕੰਨਟਰੈਕਟਰ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1970, ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜ ਐਕਟ 1948, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੇਜ ਐਕਟ 1936 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ 1952 ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1927, ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਸੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ) ਐਕਟ 1946 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਊਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਤੀ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਅਨੁਸਾਰ 18 
ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰੇ।
ਪਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁਕਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਧੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਣਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇ ਆਦਿ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ, ਉਥੇ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਲਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜੀਅ ਤੋੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਸ਼ਿਚਤਿਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ , ਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਉਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਖੋਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1929-32 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਉਭਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿ੍ਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿ੍ਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 20ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।