ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸੈਨੇਟਰ, ਸਾਰਾਹ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਤਾਉਣ।”
ਸੈਨੇਟਰ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੱਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਉਮਰ ਜਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ੜਫਂ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸੈਨੇਟਰ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲਗੋਰਿਦਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ।”