
ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਐਡ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁਐਡ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨਾਏ ਤਾਕਾਈਚੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਚਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਤਹਿਤ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ P-8 ਅਤੇ P-3C ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਜਹਾਜ਼ 2027 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੁਐਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਡ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘AI ਐਕਸਲੇਰੇਟਰ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਾਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਕੁਐਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰਜ਼ ਫੋਰਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਆਗੂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਐਡ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਕੁਐਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਕੇਬਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ੀਲਿਏਂਸ’ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਲੇ ਕੇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਐਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆਸੀਆਨ (ASEAN) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਐਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਓਪਨ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਐਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਐਡ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਗੇ।
