ਜੈਪੁਰ – ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਕੇਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 71 ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।