ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੋ ਗੇੜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਾਣਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।