ਮਾਨਸਾ – ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਮ ਸਿੰਘ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋੜਾਵਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਣਵਿਆਹੇ (ਕੁਆਰੇ) ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਣਵਿਆਹੇ (ਕੁਆਰੇ) ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਓਵਰਏਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ (ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਤਰੇ) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਣਵਿਆਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ/ਪੁੱਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ/ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।