ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 785 ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਛੋਟੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਖੇਪ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 4.60 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.09 ਕਰੋੜ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਅਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44.55% ਮਾਮਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 14,225 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।