ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ 88.65 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NFSA), ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਚਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (TPDS) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (AIM) ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। AIM ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਏਆਈਐਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਆਈਐਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਾਂ (ਏਟੀਐਲ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਟਲ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਚੈਲੇਂਜ ਰਾਹੀਂ 50 ਅਟਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਏ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 200 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 101 ਅਟਲ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਏਆਈਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2015 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, MSME ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਆਈਐਮ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।